महिलाओं का अवैतनिक काम: सरकार नए आँकड़े क्यों जुटाना चाहती है
खाना बनाना, बच्चों को सँभालना, बुज़ुर्गों की देखभाल करना। यह सब काम है, पर इसका कोई वेतन नहीं मिलता और यह GDP में नहीं गिना जाता। आज की एक बड़ी ख़बर यह है कि सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) अपने सर्वेक्षणों में ऐसे सवाल जोड़ना चाहता है जिनसे यह तस्वीर साफ़ हो। GS1 (समाज), GS3 (अर्थव्यवस्था) और निबंध, तीनों के लिए यह काम का विषय है।
समस्या क्या है
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए तेज़ आर्थिक वृद्धि चाहिए, और अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए बिना संभव नहीं है। रिपोर्ट में विश्व बैंक का अनुमान दिया गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर 50 प्रतिशत तक पहुँचे तो भारत की रफ़्तार काफ़ी बढ़ सकती है। पर नीति बनाने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि महिलाएँ वेतन वाले काम से बाहर क्यों हैं, और यहीं आँकड़ों की कमी आड़े आती है।
आँकड़े क्या कहते हैं
टाइम यूज़ सर्वे के अनुसार 2024 में कामकाजी उम्र (15-59) के पुरुषों ने रोज़ क़रीब 62 मिनट अवैतनिक काम किया, जो 2019 में 74 मिनट था। महिलाओं ने 2024 में क़रीब 366 मिनट किया, जो 2019 में 364 मिनट था। यानी महिलाएँ पुरुषों से लगभग छह गुना समय अवैतनिक काम में देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में काम न ढूँढने वाली 44.4 प्रतिशत महिलाओं ने मुख्य कारण बच्चों की देखभाल या घर की ज़िम्मेदारी बताया।
सर्वेक्षण में क्या बदलेगा
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में प्रस्तावित नए सवाल ये हैं: घर में बनी चीज़ें और सेवाएँ अपने इस्तेमाल के लिए हैं या बेचने के लिए; क्या व्यक्ति ने पिछले 30 दिनों में काम ढूँढा; क्या वह अभी वेतन वाला काम करना चाहता है; और काम न ढूँढने का मुख्य कारण क्या है। असंगठित उद्यमों के सर्वेक्षण (ASUSE) में महिला उद्यमियों से समय की कमी, घर से बाहर आने-जाने की रोक और देखभाल की ज़िम्मेदारी जैसी बाधाओं के बारे में पूछा जाएगा।
इससे फ़ायदा क्या होगा
अभी 'घरेलू ज़िम्मेदारी' एक बहुत चौड़ी श्रेणी है। उससे यह पता नहीं चलता कि महिला अपनी मर्ज़ी से घर पर है या सामाजिक दबाव से, और मौक़ा मिले तो वह काम करना चाहेगी या नहीं। नए सवालों से राज्य, गाँव-शहर और उम्र के हिसाब से तस्वीर मिलेगी, और नीति को पता चलेगा कि कहाँ नौकरी की कमी है, कहाँ रोक-टोक है और कहाँ देखभाल का बोझ है।
तमिलनाडु का उदाहरण
रिपोर्ट के अनुसार भारत के कारख़ानों में सीधे काम करने वाली हर दस महिलाओं में से चार तमिलनाडु में हैं। राज्य ने कारख़ानों के पास या औद्योगिक परिसरों के भीतर महिला श्रमिकों के लिए छात्रावास बनाए हैं। इससे आना-जाना छोटा होता है, रहना सुरक्षित होता है और दूसरे ज़िलों से आई महिलाएँ भी काम कर पाती हैं।
आगे का रास्ता
क्रेच और बुज़ुर्गों की देखभाल की सुविधाएँ बढ़ें। सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल के पास आवास हो। महिला उद्यमियों को ऋण, कौशल और बाज़ार मिले। लचीले काम के घंटे हों। और घर के काम में पुरुषों की बराबर हिस्सेदारी हो, क्योंकि यह बदलाव नीति से कम और सोच से ज़्यादा आता है। एक सावधानी भी लिखिए: सर्वे के नतीजे जवाबों की सच्चाई पर निर्भर हैं।
परीक्षा के लिए
प्रीलिम्स: PLFS और ASUSE किसका सर्वेक्षण है (MoSPI), टाइम यूज़ सर्वे के साल (2019 और 2024)। मेन्स: "भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कम होने के कारणों की विवेचना कीजिए। अवैतनिक देखभाल कार्य की गिनती इसमें कैसे मदद कर सकती है?" ऊपर के 366 बनाम 62 मिनट वाले आँकड़े से उत्तर शुरू कीजिए। श्रम बल भागीदारी दर अलग-अलग पैमानों पर अलग आती है, इसलिए दर लिखते समय स्रोत और साल ज़रूर लिखिए।
यह लेख 16 नवंबर 2026 की सार्वजनिक समाचार रिपोर्टों और करेंट अफेयर्स सारांशों पर आधारित है। ब्योरे बदल सकते हैं, इसलिए उत्तर में कोई आँकड़ा लिखने से पहले PIB, IMD और विदेश मंत्रालय जैसे आधिकारिक स्रोत ज़रूर देखें।