राष्ट्रीय प्रेस दिवस: भारतीय प्रेस परिषद के 60 साल, और प्रेस की आज़ादी संविधान में कहाँ है
हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) ने काम शुरू किया था। 2026 में परिषद के 60 साल पूरे हो रहे हैं। GS2 के लिए यह छोटा पर पक्का टॉपिक है, और आज के अख़बारों में 'निजता बनाम प्रेस की आज़ादी' पर बहस भी छपी है।
प्रेस परिषद क्या है
पहले प्रेस आयोग की सिफ़ारिश पर प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत परिषद बनी और 16 नवंबर 1966 से काम करने लगी। बाद में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसका पुनर्गठन हुआ। यह एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं, और परंपरा से अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
काम और सीमाएँ
परिषद के दो मक़सद हैं: प्रेस की आज़ादी बचाना और पत्रकारिता का स्तर बनाए रखना। अधिनियम की धारा 14 के तहत वह किसी अख़बार, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना या निंदा कर सकती है। पर वह जुर्माना नहीं लगा सकती, और उसका दायरा प्रिंट मीडिया तक है। टीवी और डिजिटल मीडिया उसके दायरे में नहीं आते। इसी वजह से इसे अक्सर 'बिना दाँत का बाघ' कहा जाता है, और एक व्यापक मीडिया परिषद की माँग समय-समय पर उठती रही है।
संविधान में प्रेस की आज़ादी
संविधान में 'प्रेस' शब्द अलग से नहीं लिखा है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19(1)(a) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल मानी गई है। अनुच्छेद 19(2) इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की अनुमति देता है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना और मानहानि।
याद रखने लायक़ मुक़दमे
रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): प्रसार की आज़ादी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। सकाल पेपर्स (1962): पन्नों और क़ीमत पर सरकारी नियंत्रण असंवैधानिक ठहरा। बेनेट कोलमैन (1972): अख़बारी काग़ज़ की सीमा के ज़रिये प्रेस पर रोक नहीं लग सकती। इंडियन एक्सप्रेस (1985): प्रेस पर ऐसा कर-भार नहीं डाला जा सकता जो उसकी आज़ादी को दबा दे।
आज की बहस: निजता बनाम प्रेस
पुट्टस्वामी फ़ैसले (2017) के बाद निजता एक मौलिक अधिकार है, और डेटा संरक्षण क़ानून के बाद यह सवाल तेज़ हुआ है कि पत्रकारिता के लिए निजी जानकारी के इस्तेमाल की छूट कितनी हो। संतुलित उत्तर यह है कि कसौटी 'जनहित' होनी चाहिए: भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करना जनहित है, पर किसी की निजी ज़िंदगी में झाँकना जनहित नहीं है।
16 नवंबर की दूसरी पहचान
यही तारीख़ संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी है। 1995 में UNESCO के सदस्य देशों ने सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा अपनाई थी। सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए UNESCO-मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है।
परीक्षा के लिए
प्रीलिम्स: 16 नवंबर 1966, 1978 का अधिनियम, वैधानिक संस्था, धारा 14, सिर्फ़ प्रिंट मीडिया। मेन्स: "भारतीय प्रेस परिषद डिजिटल युग में कितनी प्रासंगिक है? सुधार सुझाइए।" उत्तर में स्व-नियमन, व्यापक मीडिया परिषद, फ़ेक न्यूज़ और पत्रकारों की सुरक्षा के बिंदु रखिए।
यह लेख 16 नवंबर 2026 की सार्वजनिक समाचार रिपोर्टों और करेंट अफेयर्स सारांशों पर आधारित है। ब्योरे बदल सकते हैं, इसलिए उत्तर में कोई आँकड़ा लिखने से पहले PIB, IMD और विदेश मंत्रालय जैसे आधिकारिक स्रोत ज़रूर देखें।